*रायला/भीलवाड़ा | रिपोर्टर: लकी शर्मा :- रायला थाना एक बार फिर गंभीर आरोपों और विवादों की चपेट में आ गया है। *थाने में कार्य करवाने की एवज में पैसों की वसूली*, और हर काम के लिए निर्धारित शुल्क वाली सूची—जिसे अब जनता मौखिक रूप से "थाने का मेन्यू कार्ड" कह रही है—यह बात सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। ### ???? *क्या है पूरा मामला?* सूत्रों के मुताबिक, रायला थाने के हेडकांस्टेबल **अनिल कुमार** द्वारा **जमानत करवाने व थाने में भोजन व्यवस्था के नाम पर एक गरीब परिवार से पैसे लिए गए**। यह आरोप सामने आने के बाद न केवल स्थानीय स्तर पर हड़कंप मच गया, बल्कि मीडिया की गंभीर कवरेज के चलते मामला पुलिस अधीक्षक तक जा पहुंचा। ### ???? *"थाना मेन्यू कार्ड" बना मज़ाक या हकीकत?* स्थानीय निवासियों के अनुसार, हर कार्य—जैसे एफआईआर लिखवाना, रिपोर्ट कॉपी निकलवाना, जमानत संबंधी प्रक्रिया—के लिए निर्धारित "रेट लिस्ट" थाने में अनौपचारिक रूप से प्रचलित है। यह सूची अब सोशल मीडिया पर मीम्स और व्यंग्य का विषय बन चुकी है, लेकिन इसके पीछे छिपा भ्रष्टाचार एक गंभीर चिंता का विषय है। ### ????‍♂️ *एसपी ने दिए जांच के आदेश* मामले को गंभीरता से लेते हुए **भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक** ने **हेडकांस्टेबल अनिल कुमार के खिलाफ जांच के आदेश जारी किए हैं।** एसपी ने कहा: > “कोई भी अधिकारी या कर्मचारी यदि विभाग की छवि को धूमिल करता है, तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनता को न्याय दिलाना हमारी प्राथमिकता है।” ### ???? *स्थानीय जनता में भारी रोष* गांव के लोगों में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जबरदस्त आक्रोश है। उनका कहना है कि > “अब थाने में न्याय नहीं, सौदेबाजी होती है। पैसा दो और काम करवाओ – यही तरीका बन गया है। अगर यही चलता रहा तो आम आदमी पुलिस से डरने लगेगा।” कई ग्रामीणों ने मांग की है कि दोषी कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और जांच पारदर्शी तरीके से की जाए। ### ???? *मीडिया की सक्रियता से हुआ खुलासा* यह मामला तब सामने आया जब *स्थानीय पत्रकारों* ने इस पर लगातार पड़ताल की और प्रशासन तक जन आवाज़ पहुंचाई। यह एक बार फिर साबित करता है कि *मीडिया लोकतंत्र का वह मजबूत स्तंभ है*, जो आम जनता की आवाज़ को न केवल उठाता है बल्कि सिस्टम को जवाबदेह भी बनाता है। --- ### ⏳ *अब बड़ा सवाल ये है:* **क्या जांच निष्पक्ष होगी? क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी? या यह मामला भी अन्य मामलों की तरह दबा दिया जाएगा?** जनता अब प्रशासन के अगले कदम का इंतजार कर रही है।

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